Ein Anleihekonsortium ist ein Zusammenschluss von mehreren Banken zur Übernahme einer Anleihe. Das Anleihekonsortion wir zur Emission einer Anleihe eingeschaltet. Dabei gibt eine Aufteilung in verschiedene Ausrichtungen vom Anleihekonsortium. Diese Unterteilung dient dem Ziel der Teilung des Absatzrisikos. Die Grundformen sind:
- Übernahmekonsortium
- Begebungskonsortium
- Garantiekonsortium
Das Übernahmekonsortium übernimmt eine Anleihe zum festen Kurs auf eigene Rechnung vor der Placierung der Anleihe. Die Anleihe wird in der Folge im Besitz des Konsortiums gehalten.
Das Begebungskonsortium placiert die Anleihe auf Rechnung des Emitenden. Damit wird keinerlei Risiko für den Verkauf der Anleihe übernommen.
Das Garantiekonsortium übernimmt die Verpflichtung einen eventuell nicht abgesetzten Anteil der Anleihe zu übernehmen. Gebildet wird das Garantiekonsortium aus Banken und Investoren mit hoher Kapitalkraft
International ist es üblich, dem dreistufigen Konsortiums-Aufbau zu folgen. In Deutschland hat sich die Praxis durchgesetzt, eine Kombination von Übernahmekonsortium und Begebungskonsortium zu bilden.
Inhalt
Minimierung vom Risiko durch das Konsortium
Anleihen zählen allgemein zu den weniger mit Risiken behafteten Papieren. Frei von allen Risiken ist eine Anleihe allerdings nicht. Die über große Kapitalbeträge, sehr oft von Staaten ausgegebenen Anleihen unterliegen durchaus bestimmten Risiken. Dazu zählen vor allem:
• Das Ausfallrisiko
• Das Währungsrisiko
• Das Inflationsrisiko
• Bei zum Kurs gehandelten Anleihen gibt es ein Zinsänderungsrisiko
Durch den Einsatz der verschiedenen Konsortien werden die Risiken auf breite Schultern verteilt. Es besteht nicht die Gefahr, dass eine Bank wirtschaftlich in den Bankrott gerät, wenn es bei einer Anleihe über sehr hohe Kapitalwerte zu einem Ausfallrisiko kommt. Da sich mehrere Banken in den unterschiedlichen Konsortien an der Anleihe beteiligen, zudem das Ausfallrisiko auch noch durch ein Garantiekonsortium abgesichert wird, werden hohe Verluste im extremen Fall, aber auch Verluste durch das Inflations- und Währungsrisiko erheblich gemindert, bzw. für die einzelnen beteiligten Banken so gut wie ausgeschlossen. Der Minimierung der Risiken vorgeschaltet werden zudem – gerade bei Staats- und großen Unternehmensanleihen die renommierten Rating Agenturen.
Die Rating Agenturen überprüfen und werten die Gefahren eines Ausfallrisiko bei Anleihen, die auf dem Markt zur Emission kommen sollen. Je höher das Rating in Richtung Ausfall ausschlägt, desto höhere Kupons für die Zinsen müssen die Schuldner für die Anleger auf dem Kapitalmarkt anbieten. Sehr riskante Anleihen werden daher auch als Hochzinspapiere (High Yield Bonds) oder gar als Schrottanleihen (Junk Bonds) bezeichnet.
Das Inflationsrisiko
Anleihen gehören zu den sehr langfristig laufenden Papieren aufgrund der hohen Kapitalbeträge. Insbesondere Anleihen von Staaten unterliegen daher während ihrer Laufzeit unweigerlich einem Risiko, dass durch die aktuellen Inflationsraten und die jeweiligen Tendenzen der Inflation beeinflusst wird. In der Praxis muss die Inflationsrate immer für den realen Gewinn der Rendite zum Abzug kommen. Kommt es in einem Staat zu einer sehr stark ansteigenden Inflationsrate und hält diese Tendenz über lange Zeit an oder ist sogar ein Abwärtstrend für die Inflation überhaupt nicht abzusehen, kommt es zwingend zu starken Abstrichen für den realen Wert der Rendite. Im umgekehrten Fall kann natürlich bei einer sinkenden Inflationsrate mit anhaltender Tendenz der Realwert der Rendite für die Anleihe steigen.
Dieses Risiko durch die veränderlichen Inflationsraten kann in der Praxis durch die inflationsindexierten Anleihen gemindert werden. Bei diesem Typ von großen Anleihen werden Zahlungen auf die Kupons dem jeweiligen Inflationsindex angepasst. Es findet aber nicht nur eine variable Gestaltung der Zinsen statt, sondern die Inflation wird auch auf die Rückzahlung des Kapitals angewandt. So wird das Inflationsrisiko für die Anleger erheblich gesenkt. Die beteiligten Konsortien innerhalb des Anleihekonsortiums können die Papiere auf dem Markt besser platzieren. Während der Laufzeit können solche inflationsindexierten Anleihen allerdings starken Schwankungen unterworfen sein. Da diese Anleihen nicht der Einlagesicherung seitens der Banken für die Anleger unterliegen, ist für die beteiligten Banken das Risiko für empfindliche Verluste sehr gering.
Anleihen mit fester oder variabler Verzinsung
Das Anleihekonsortium fungiert faktisch als Handelsvertreter für das Unternehmen oder den Staat, das/der die Anleihe aufnimmt. Anleihen können mit Festverzinsung oder mit variablen Zinsen an die Anleger ausgegeben werden. Bei einem variablen Zins unterliegt die Anleihe zweifellos dem Risiko der schwankenden Kurse. Unabhängig von den Börsenkursen sind Anleihen, die im außerbörslichen Handel auf den Markt gebracht werden.
Risiko Währung – schwankende Wechselkurse
Anleihekonsortien bringen sowohl Anleihen von verschiedenen Staaten und in unterschiedlichen Währungen auf den Markt. Die Schwankungen der Wechselkurse wirken sich auch auf den Handel mit den Anleihen aus. Bei sinkenden Kursen einer Nominalwährung gegenüber der Währung des Anlegers kommt es zu Verlusten infolge des Wechselkurses, im umgekehrten Fall zu Gewinnen. Bei der Risikobewertung der Anleihe wird das Anleihekonsortium auch diese Entwicklung im Blick haben und das Papier entsprechen platzieren.
Insgesamt kann der durchschnittliche Verlauf von Anleihen sowohl im börslichen wie im außerbörslichen Handel für die Anleger als rentabel angesehen werden, je nachdem, welche Anteile von welchen Anleihen jeweils gehalten werden.
Anleihekonsortium und Selbstemission
Die Verfahren für die Emissionen von Anleihen entscheiden sich nach der
- Selbstemission und
- Fremdemission.
Entscheidet sich ein Emittent für eine Selbstemission, so trägt er allein die Verantwortung für den gesamten Vertrieb der Anleihe und auch das gesamte Absatzrisiko. Zwar entfallen die Provisionen, die für die Emission durch ein Anleihekonsortium fällig werden, jedoch im Falle von Verlusten gibt es keine Möglichkeiten, die Folgen aufzufangen.
Im Falle der Fremdemissionen kann nicht nur der gesamte Vertrieb von einem Konsortium übernommen werden, sondern der Emittent kann auch das Absatzrisiko absichern. Dabei müssen nicht zwingend alle drei Formen des Anleihekonsortiums einbezogen werden. Der Emittent kann Kosten sparen, indem er lediglich den Vertrieb an ein Begebungskonsortium abgibt. Dabei macht er sich die Vorteile durch die Marktkenntnisse und die Kenntnisse der besten Vertriebswege durch das Konsortium zunutze. Das Begebungskonsortium kann sich aus Banken, aber auch anderen Kapitalmaklern zusammensetzen. Die Begebung über ein Bankenkonsortium ist kostenaufwendiger, jedoch können die Banken in der Regel bessere Wege für den Vertrieb nutzen und sie haben viel mehr Platzierungskraft als weniger namhafte und kapitalstarke Kapitalmakler auf dem Markt. Die kostengünstigere Variante einer Begebung durch Kapitalmakler wird gewöhnlich für Anleihen aus dem Bereich der mittleren Unternehmen genutzt.
Die zweite Form bei einer Fremdemission ist, die gesamte Emission an ein Übernahmekonsortium abzugeben. Das Übernahmekonsortium erwirbt die komplette Emission. Der Emittent gibt hier sowohl den Vertrieb wie auch alle Risiken für den Absatz bei der Übernahme ab. Es handelt sich um die für den Emittenten vorteilhafteste, weil risikofreie Möglichkeit. Da im Falle der Übernahme durch ein Anleihekonsortium die Emission gekauft und zur Absicherung der Risiken auch noch ein Garantiekonsortium eingeschaltet wird, ist das die kostspieligste Variante. Für diesen Weg entscheiden sich Emittenten von sehr großen Unternehmensanleihen, Konzerne und vor allem die Staaten.
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